मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Madhya Pradesh Lok Seva Guarantee Act)

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Madhya Pradesh Lok Seva Guarantee Act), 2010 में लागू किया गया एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक शीघ्र, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के पहुंच सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के तहत, नागरिकों को यह गारंटी दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करेंगे, और यदि सेवाएं समय पर नहीं मिलतीं, तो उन्हें मुआवजा मिलेगा।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता लाना और सरकारी अधिकारियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना है। यह कानून सरकारी सेवा की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

  1. समय पर सेवा प्रदान करना: इस अधिनियम के तहत, नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर और निर्धारित मानकों के अनुसार दी जाती हैं। प्रत्येक सेवा के लिए एक समय सीमा तय की गई है, और अगर उस समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं की जाती, तो नागरिक को मुआवजा मिलेगा।
  2. कानूनी अधिकार: इस अधिनियम के तहत, नागरिकों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त होता है कि वे किसी भी सरकारी सेवा के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं और यदि वह समय पर नहीं दी जाती, तो संबंधित विभाग या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
  3. पारदर्शिता और जवाबदेही: यह अधिनियम सरकारी अधिकारियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
  4. मुआवजा प्रणाली: यदि किसी नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा नहीं मिलती, तो उन्हें मुआवजा देने का प्रावधान है। मुआवजा राशि को सेवा के प्रकार और देरी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

इस अधिनियम के तहत, प्रत्येक सरकारी सेवा के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाती है।
  1. सेवाओं के प्रकार:
    • मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं को शामिल किया गया है, जिनमें नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। इन सेवाओं में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण आदि शामिल हैं।
  2. समय सीमा:
    • जन्म प्रमाण पत्र: 15 दिन
    • मृत्यु प्रमाण पत्र: 15 दिन
    • भूमि रिकॉर्ड की प्रति: 30 दिन
    • जाति प्रमाण पत्र: 30 दिन
    • रोजगार पंजीकरण: 15 दिन
      यदि इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा नहीं मिलती, तो संबंधित अधिकारी को मुआवजा देना होता है।
  3. मुआवजा राशि:
    • जब किसी नागरिक को निर्धारित समय में सेवा प्राप्त नहीं होती, तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे की राशि सेवा के प्रकार और देरी के आधार पर तय की जाती है। मुआवजा राशि 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हो सकती है, जो संबंधित सेवा पर निर्भर करती है।
  4. शिकायत निवारण प्रक्रिया:
    • यदि कोई नागरिक समय पर सेवा नहीं प्राप्त करता, तो वह संबंधित विभाग या प्राधिकृत अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद शिकायत का निवारण सुनिश्चित किया जाता है। विभाग द्वारा 15 दिनों के भीतर इस शिकायत का समाधान करना अनिवार्य होता है।
  5. पारदर्शिता और निगरानी:
    • विभागों द्वारा सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वे अपनी कार्यप्रणाली को सार्वजनिक करते हैं। इसके अलावा, एक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अधिकारी समय पर कार्य करें।

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाएं

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जिन सेवाओं को शामिल किया गया है, उनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं:
  1. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  2. मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  3. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  4. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  5. भूमि रिकॉर्ड की प्रति (Land Record Copy)
  6. नौकरी पंजीकरण (Employment Registration)
  7. राजस्व अभिलेखों की प्रति (Revenue Records Copy)
  8. खतौनी और खसरा नंबर (Khasra and Khatauni)
  9. पारिवारिक पहचान पत्र (Family Identity Card)
    इन सेवाओं के लिए, नागरिकों को आवेदन करने के बाद निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान की जाती है, और अगर यह समय सीमा पूरी नहीं होती, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  1. शिकायत का पंजीकरण: नागरिक को सबसे पहले संबंधित विभाग में या राज्य सरकार के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है। शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होता है।
  2. शिकायत का निवारण: शिकायत दर्ज करने के बाद, संबंधित विभाग को शिकायत के समाधान के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि इस समय सीमा के भीतर समाधान नहीं किया जाता है, तो मुआवजा प्रदान किया जाता है।
  3. निवारण रिपोर्ट: शिकायत के समाधान के बाद विभाग को एक निवारण रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि शिकायत का समाधान कैसे किया गया है और संबंधित नागरिक को मुआवजा दिया गया है या नहीं।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम ने नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की है। इस अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक शीघ्र और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अधिनियम नागरिकों को यह गारंटी देता है कि यदि वे समय पर सरकारी सेवाएं प्राप्त नहीं करते हैं, तो उन्हें मुआवजा मिलेगा, और संबंधित विभाग या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।